गन तले गणतंत्र

आज हमारे देश को आजाद हुए ६४ वर्ष बीत चुके है। भारत एक स्वतंत्र ,संप्रभु,लोकतान्त्रिक गणतंत्र है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता को ग्रहण लग गया है। भारत आज आतंरिक अवं बाहरी आतंकवाद के चपेट में आ चूका है। एक महामारी की तरह यह समस्या फैलती जा रही है। नक्सलवाद की समस्या विकृत स्वरुप ले रही है। उत्तर बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश और उससे सटे महाराष्ट्र की सीमावर्ती इलाके "लाल पट्टी" के रूप में अपनी पहचान बना चुके है।छत्तीसगढ़,पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से और झारखण्ड इस "लाल आतंक" के साये में जीने को मजबूर है। आतंकवाद का एक दूसरा चेहरा भी है- बढती क्राय्म रेट। इससे शायद ही भारत का कोई राज्य अछुता है। लोकल गुंडों से लेकर अंडरवर्ल्ड के कारस्तानियो से हम भारतीय त्रस्त हैं। ये तो ट्रेलर मात्र है- सीमा पर से संचालित आतंकवाद तो हमारे शांति को भंग करने का प्रयास करता ही रहता है। ऐसे में जबान से अनायास ही फुट पड़ता है-"गन तले है गणतंत्र"-बन्दुक और बारूद के साये में जीने को हम मजबूर है।
ये आजकल मीडिया और राजनीतिज्ञों के लिए एक रेडीमेड गरम- मसाले की तरह काम कर रहा है , जरा सी डाल दी -जयका ही बदल गया। जब मुद्दों का कल पड़ जाये ,इस समस्या को तडके में लगा के मौके पैर छक्का लगा दिया जाता है। भोली-भली जनता मीडिया अवं राजनीतिज्ञों के शाब्दिक मायाजाल में फंस जाती है। यही चुक हो जाती है। जनता भिखरे मानस के साथ ,अलग सोच,परिवेश एवं ज्ञान के कारण एकजुट हो नहीं पाती और लोकतंत्र का वाहक "लोकमत" जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ देता है। यही भारत की "अखंडता में एकता" की परिकल्पना धुल चाटने को मजबूर हो जाती है। "गन" के डर से "जन-मन-गन" आक्रांत है । दो शब्दों में बयां करे तो -"कभी इसके निराकरण के बारे में ढंग से सोचा ही नहीं गया,हमेशा इस पैर काबू पाने की बात दोहरे गयी है"। मामला साफ़ है सभी शार्ट -टर्म सक्सेस के चक्कर में है,कोई इसके मूलभूत नाश के बारे में सोचता ही नहीं।
अगर बारीकी से देखा जाये तो,ये आतंकवाद बदली या बहकी सोंच ,गरीबी और बेरोज़गारी का ही प्रतिफल है। देह्सेत्गार्ड इसी का गलत फायदा उठाकर अपने संख्या बल में लगातार वृद्धि कर रहे है,जो हमारे लिए चिंता का कारण बना हुआ है। भोले जन मानस को संप्रदायी या गलत सामाजिक अवधारनाओ का पाठ पढ़ाकर इन्हें आत्मघाती बना रहे है। बात अगर इनसे ना बनी तो पैसो का लालच देकर इन्हें अपने कुनबे में शामिल कर ले रहे है। साक्ष्य प्रमाणित करते है की, बच्चे और महिलाएं भी अब इन आतंकी दस्तों से अछूते नहीं बचे। यह बीमारी एक महामारी का शक्ल लेते जा रही है। सब कुछ जानते हुए भी सरकार अब तक इसका निराकरण क्यों नहीं दूंढ पाई है ये विचारनीय प्रश्न है। व्यंग्यवश लगता है उनकी मंशा यही है की बेरोज़गारी,गरीबी और आतंकवाद जैसी समस्या ख़त्म हो जाये तो राजनीती के लिए मुद्दा ही नहीं बचेगा। इसलिए हर बार नयी चासनी में डुबो इसको पेश करने की फ़िराक में ये लोग लगे रहते है. अब ऐसे में तो आम जनता का उपरवाला है मालिक है। न जाने कब किस की जान खतरे में आ जाये। "गन तले गणतंत्र" की यही लाईफस्टाइल है -लेट्स एन्जॉय!
इस गंभीर लेख के द्वारा मै जनमानस को सच्चाई का आइना दिखाने का प्रयास किया। मेरे इस "सार्थक प्रयत्न" के आवाज़ को बुलंद करने में सहयोग करे। धन्यवाद!